१४ फाल्गुन २०८०, सोमबार

शहरी विकास मन्त्रालयका कर्मचारीको आन्दोलनमा पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईको ऐक्यवद्धता

'डोली' गाभ्ने निर्णय फिर्ता लिन माग



राजधानी लाइभ, काठमाडौं ।

शहरी विकास मन्त्रालयमा एउटै प्रकृतिका दुई वटा विभाग खडा गरिएको भन्दै आन्दोलनरत मन्त्रालयका इन्जिनियर कर्मचारीहरुको आन्दोलनप्रति पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुरा भट्टराईले ऐक्यबद्धता जनाएका छन् ।

उनले विना आधार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा रहेको स्थानीय पूर्वाधार विकास विभाग (डोली)लाई शहरी विकास मन्त्रालयमा गाभिएकोप्रति आपत्ति जनाएका हुन् ।

भट्टराईले विल्डिङ्‍ग एण्ड आर्किटेक्ट उपसमुहमा कार्यरत सम्पूर्ण प्राविधिक कर्मचारीहरुले उठाएको मागहरु प्रति आफ्नो ऐक्यबद्धता रहेको भट्टराईले बताएका छन् । आइतवार सोसाइटी अफ नेप्लीज आर्किटेक्ट (सोना)ले पूर्वप्रधानमन्त्री तथा सोना सदस्य बाबुराम भट्टराईलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो ।

उक्त विषयलाई गम्भीरतापूर्व लिदै सोमवार पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले सहरी विकास मन्त्री मेटमणि चौधरीलाई सहरी विकास मन्त्रालयमै पुगेरै आर्किटेक्टहरुको विज्ञताको विकास तथा पेशागत वृतिविकासको सुनिश्चिताको लागि उपयुक्त निर्णय गर्न आग्रह गरेका छन् ।

यसैबीच सोनाले सहरी मन्त्री चौधरीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउदै विल्डिङ्‍ग एण्ड आर्किटेक्ट उपसमुहमा कार्यरत सम्पूर्ण प्राविधिक कर्मचारीहरुले उठाएको माग सम्बोधन गर्द आग्रह गरेको छ । यस अवसरमा पूर्व मन्त्री एवं सोना सदस्य हिसिला यमी तथा मन्त्रलायका सहसचिव, उपसचिव तथा आर्किटेक्ट (सोना सदस्य) हरुको सहभागीता रहेको थियो ।

प्रकाशित मिति : १४ भाद्र २०७९, मंगलबार  १ : ०१ बजे

राजेन्द्र महतोले त्यागे लाेसपा, ‘राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति’ अभियान घोषणा

वर्तमान शासकीय नीति बिरुद्ध ‘जुटौँ र आफ्नो सत्ता हासिल गरौँ’

शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुङ्ग्याउन राष्ट्रिय सहमति बन्नुपर्छ : गृहमन्त्री श्रेष्ठ

राजधानी लाइभ, काठमाडौं । उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सङ्क्रमणकालीन

पुरुष र महिला क्रिकेटरको २०२४ को सेन्ट्रल कन्ट्रयाक र पारिश्रमिक अनुमोदन, को-को परे ?

काठमाडौँ, १४ फागुन । नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) राष्ट्रिय टिमका

इङ्ल्याण्डविरुद्धको टेस्ट सिरिजमा भारतको कब्जा

काठमाडौँ, १४ फागुन । भारतले इङल्याण्डविरुद्धको टेस्ट सिरिजमा तेस्रो जित

आगामी बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि ७ दिन छलफल हुने

काठमाडौं, १४ फागुन । संसदमा पेस भएको आर्थिक वर्ष २०८१/८२