कानूनविद्सँग छलफल सत्ता गठबन्धनको परामर्श

काठमाडौं । 

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर संवैधानिक व्यवस्था उल्लंघन गरेपछि सत्ता गठबन्धनले कानूनविद्सँग छलफल गरेको छ ।

बुधबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलका क्रममा कानुनविद्हरूले राष्ट्रपतिको कदम असंवैधानिक भएको भन्दै कानूनी बाटो खोज्न सुझाव दिएका छन् । त्यस्तै उनीहरूले संविधानले दिएको भूमिका राष्ट्रपतिले प्रभावकारी रूपमा खेल्न नसकेको समेत बताएका छन् ।

छलफलपछि अखिल नेपाल कानून व्यवसायी संघको अध्यक्ष एवं अधिवक्ता पदम रोकाले दोस्रो पटक पारित गरेर विधेयक पारित गरेर पठाएपछि रोक्ने अधिकार राष्ट्रपतिमा नरहेको बताए । उनले संवैधानिक व्यवस्था भन्दा बाहिर राष्ट्रपति जान नमिल्ने भए पनि अहिले राष्ट्रपतिबाट नै संवैधानिक व्यवस्था उलंघन भएको बताएको उल्लेख गरे ।

त्यस्तै छलफल पछि सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले संवैधानिक, कानूनी परामर्शका लागि कानूनविद्हरुसंग छलफल गरेको र राष्ट्रपतिले असंवैधानिक काम गरेको सुझाव आएको बताए । कानूनविदहरुको सुझाव गठबन्धनमा पुन छलफल हुने र आवश्यक निष्कर्षमा पुगिने उनले बताए । ।राष्ट्रपति भण्डारीले संघीय संसद्का दुवै सदनबाट दोस्रो पटक पारित गरेर पठाएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि गठबन्धनले यस विषयमा कानूनी राय लिएको हो ।