शहरी विकास मन्त्रालयका प्राविधिक कर्मचारीहरुको पक्षमा सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौं । 

सर्वोच्च अदालतले आर्थिक वर्षको बजेट भाषणमा खारेज गर्ने घोषणा गरिएको स्थानीय पूर्वाधार विभाग (डोली)लाई शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत नभाग्न अन्तिम आदेश दिएको छ । शहरी विकास मन्त्रालयका सह–सचिव एकराज अधिकारीसहित १३८ जना कर्मचारीहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर जाहेर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले डोली शहरी मन्त्रालय अन्तर्गत गाभ्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले उठाएको माग सम्बोधन नभएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर मन्त्रालयका सह–सचिव एकराज अधिकारीसहितले रिट दायर गरेका थिए । बुधवार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानको एकल इजलासले तत्काल डोलीलाई शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत गाभ्ने निर्णय कार्यान्वयन नगराउन अन्तरिम आदेश दिएका हुन् ।

निवेदनको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रसाद उप्रेतीले र नारायणप्रसाद पराजुलीलेले बहस गरेका थिए । निवेदक कर्मचारीहरूको वृत्ति विकास सम्बन्धमा पर्न सक्ने असरलाई हेर्दा सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिकोणले अन्तरिम आदेश दिइएको हो ।

मन्त्रिपरिषद्को २०७९ साउन १९ को स्थानीय पूर्वाधार विभागका कर्मचारीलाई शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत व्यवस्थापन र हस्तान्तरण गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगनू, नगराउन भन्दै सरकारको नाममा सर्वोच्चले आदेश दिएको छ । यो सँगै संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा महाशाखा रहेर शहरी विकास मन्त्रालयमा गाभ्ने निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नहुने भएको छ ।

बजेट भाषणमा समावेश गरेको विषयलाई बेवास्ता गर्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले डोलीलाई शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत छुट्टै विभाग गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारको उक्त निर्णयको विरुद्ध शहरी विकास मन्त्रालयका प्राविधिक कर्मचारीहरूले चर्को विरोध जनाउँदै आपत्ति जनाएका थिए ।

एउटै प्रकृतिको दुई वटा विभाग गठन गर्ने निर्णयको विरुद्ध कर्मचारीहरूले शहरी विकास मन्त्रालयदेखि, शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग र २१ वटा आयोजनामा एकसाथ विरोधको कार्यक्रम जारी राख्दै आएका थिए ।

शहरी विकास मन्त्री मेटमणि चौधरीलाई प्राविधिक कर्मचारीहरूले एउटै प्रकृतिको विभागलाई शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग अन्तर्गत गाभ्दा आफूहरूको वृत्ति विकासमा नै असर पर्ने भन्दै ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए । तर मन्त्री चौधरीले आफ्ना कर्मचारीहरूले उठाएको माग सम्बोधन गर्नतिर बेवास्ता गरेर हतार हतार डोली भागिएर गठन भएको ‘स्थानीय पूर्वाधार विभाग’को कार्यालय उद्घाटन गरेका थिए ।

पूर्व प्रधानमन्त्री डा।बाबुराम भट्टराईले शहरी विकास मन्त्रालयमै पुगेर शहरी विकास मन्त्रालयका कर्मचारीको पक्षमा निर्णय लिन आग्रह गर्दा समेत मन्त्री चौधरीले बेवास्ता गरेका थिए । आफूहरूको माग सम्बोधन गर्दै सिंगो मन्त्रालयका प्राविधिक कर्मचारीले उठाएका मागप्रति कुनै चासो नदेखाएपछि आन्दोलनरत कर्मचारीले न्यायको लागि सर्वोच्च अदालतको ढाको ढकढक्याएका थिए ।

शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका करिब ४ सय भन्दा बढी प्राविधिक कर्मचारीको वृत्ति विकास रोक्ने र एउटै प्रकृतिको दुई वटा विभाग खडा हुँदा पनि मन्त्री चौधरी भने डोलीका कर्मचारीको पक्षमा उभिएका थिए । आफ्नो विभागीय मन्त्री नै डोलीको पक्षमा उभिए पनि मन्त्रालयका सिंगो प्राविधिक कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएका थिए ।

कर्मचारीहरूले शहरी विकास मन्त्रालयको गेटमा समेत कालो ब्यानर टाँगेर डोलीलाई गाभ्ने निर्णयको विरुद्ध आन्दोलन गरेका थिए । तर मन्त्री चौधरीले कर्मचारीको जायज मागलाई पुरै बेवास्ता गरेका थिए । चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेका कर्मचारीहरूले मन्त्रीसँग निकै ठूलो अपेक्षा गरे पनि डोलीको कर्मचारीको पक्षमा उभिँदा शहरी विकास मन्त्रालयका कर्मचारी दुःखी भएका थिए ।

खारेज गर्ने विभागलाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णय मार्फत मन्त्रालयमा गाभ्ने निर्णय मान्य नभएको भन्दै मन्त्रालयका इन्जिनियरिङ सेवा सिभिल समूह विल्डिङ्ग एन्ड आर्किटेक्ट उपसमूहका प्राविधिक कर्मचारीहरू महिनौँ आन्दोलित हुँदा समेत समस्या समाधान गर्न मन्त्री चौधरीले कुनै चासो देखाएका थिएनन् ।

उद्घाटन र शिलान्यासमा व्यस्त मन्त्री चौधरीले आफ्ना मन्त्रालयका कर्मचारीको हक हितको पक्षमा उभिन नसक्दा प्राविधिक कर्मचारीहरू अहिले पनि असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । एक कर्मचारीले भने,‘हामीले हाम्रो मन्त्रालयका मन्त्रीसँग निकै ठूलो आश र भरोसा गरेका थियो, हाम्रो पक्षमा उभिनु होला भन्ने कत्रो आशा थियो, तर हाम्रो विरुद्धमा डोलीका कर्मचारीसँग मिलेर अघि बढ्नु भो, यसले हाम्रा प्राविधिक कर्मचारीहरूमा मन्त्रीप्रति नकारात्मक धारणा बनाएको छ ।’

आर्थिक वर्ष २०७९/०८०को बजेटको बुँदा नम्बर ३०५ मा स्थानीय पूर्वाधार विभाग खारेज गरी विभागमा रहेका प्राविधिक कर्मचारी मध्ये बढीमा १० प्रतिशत संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गत स्थानीय पूर्वाधार विकास सहजीकरण इकाईमा रहने र बाँकी कर्मचारी प्रदेश र भौतिक सम्बद्ध संघीय मन्त्रालयमा समायोजन हुने घोषणा गरिएको थियो । सोही अनुसार कार्यान्वयन हुनु पर्ने माग गर्दै शहरी मन्त्रालयका इन्जिनियरिङ समूहका कर्मचारीहरूले प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर शहरी विकास मन्त्री चौधरीलाई ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

तर खारेज गर्न प्रस्ताव गरिएको विभाग नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, सिभिल समूह, जनरल, उपसमूहका कर्मचारीहरुको दरबन्दी रहेको विभागलाई २०७९/४/१९ मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट नाम परिवर्तन गरी ‘बस्ती तथा बजार पूर्वाधार सहजीकरण विभाग’ नाम दिएर नयाँ विभाग खडा गर्दै शहरी विकास मन्त्रालयमा मात्र ल्याउने निर्णय भएको थियो ।

सो निर्णयको मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले चर्को रूपमा विरोध जनाएका थिए । बस्ती तथा बजार पूर्वाधार लगायतका काम हाल शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागबाट हुँदै आएकाले एउटै प्रकृतिका दुई वटा विभाग मन्त्रालय मातहत कुनै पनि हालतमा राख्न नहुने माग इन्जिनियरिङ समूहका कर्मचारीले गरेका थिए ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले मन्त्रालय अन्तर्गतका आफ्नै संस्थाहरुबीच नै कार्य जिम्मेवारीमा द्विविधा सृजना हुने, अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा तथा कार्य वातावरण बिथोलिने चेतावनी कर्मचारीले दिएका थिए ।

भवन, आवास तथा शहरी विकासको क्षेत्रमा विशिष्टीकृत ज्ञान र अनुभव सहित लामो समयदेखि कार्य गर्दै आइरहेका बिल्डिङ एण्ड आर्किटेक्ट उपसमूह अन्तर्गतको प्राविधिक कर्मचारीहरूको मनोबल ह्रास आउनुको साथ वृत्ति विकासमा अन्यौलता सृजना हुने अवस्था देखिएको भन्दै आन्दोलन गरेका थिए ।

शहरी विकास मन्त्री चौधरीले बेवास्ता गरे पनि अन्तरिम आदेश मार्फत सर्वोच्च अदालतले आफूहरूलाई न्याय दिएको निष्कर्ष आन्दोलनरत कर्मचारीहरूले निकालेका थिए ।