१४ फाल्गुन २०८०, सोमबार

गण्डकीमा निजामति सेवा अध्यादेश, करार र ज्यालादारी कर्मचारी राख्न नपाइने



पोखरा ।

करार र ज्यालादारी कर्मचारी राख्न नपाउने व्यवस्था सहित गण्डकी सरकारले निजामति सेवा अध्यादेश जारी गरेको छ । शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २ वटा अध्यादेश जारी गर्न प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङलाई सिफारिस गरेको हो । अब कसैले करार वा ज्यालादारी कर्मचारी नियुक्त गरे उसको तलवभत्ता र सुविधा नियुक्त गर्ने ब्यक्तिबाटै असुल गर्ने नियम ल्याइएको छ ।

अहिले पनि गण्डकीमा आधाभन्दा बढी कर्मचारी करारमा नियुक्त भएका छन् । हाल कार्यरत कर्मचारीको हकमा भने ऐनले बोलेको छैन । दुईवटै विधेयक गत अधिवेशनमा संसदबाट पास गर्ने योजना थियो ।

हठात् संसद बन्द भएपछि अध्यादेश जारि गरिएको हो । अध्यादेशसँगै अव प्रदेशका सचिवहरु प्रदेश सेवाकै रहने व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु प्रदेश सरकारले खटाउने छ ।

योसँगै गण्डकीका जुनसुकै स्थानीय तहमा खटिएका कर्मचारी भएपनि जुनसुकै पालिकामा सरुवा हुन पाउने छन् । सरकारले इन्जिनियरिङ, कृषि, प्रशासन, वन, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारी नियुक्त गर्ने छ ।

प्रदेश निजामति सेवामा अधिकृत छैटौं तहदेखि एघारौं तहसम्म अधिकृत तह रहनेछ भने सहायक प्रथमदेखि सहायक पाँचौं सम्म सहायक तह रहने छ । कर्मचारी छनोट गर्दा ५५ प्रतिशत कर्मचारी खुला प्रतिश्पर्धाबाट छनोट हुनेछन् भने बाँकी ४५ प्रतिशतमध्ये महिला ३३ प्रतिशत, आदिवासी जनजाति २५ प्रतिशत, दलित १५ प्रतिशत, विपन्न खसआर्य १० प्रतिशत, थारु ५ प्रतिशत, अपांगता भएका समुदायबाट ५ प्रतिशत, मुश्लिम ४ प्रतिशत र मधेशी ३ प्रतिशत छनोट हुनेछ ।

पुरुष ४५ वर्ष र महिला वा अन्य क्लष्टरमा ४० वर्षभन्दा बढी उमेर भएपछि नियुक्ती पाउने छैन । सहायक पदमा १८ वर्ष र अधिकृत पदमा २१ वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्ने छ । महिला कर्मचारी ६ महिना र पुरुष कर्मचारीले १ वर्ष परीक्षणकाल पूरा गर्नुपर्छ । यहाँका कर्मचारीले ६० वर्ष काम गर्न पाउने छन् । कर्मचारीले कार्यालय समयमा रक्सी पिउन र धुम्रपान तथा सुर्ति सेवन गर्न प्रतिवन्ध गरिएको छ ।

प्रकाशित मिति : ८ आश्विन २०७९, शनिबार  ४ : ०७ बजे

राजेन्द्र महतोले त्यागे लाेसपा, ‘राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति’ अभियान घोषणा

वर्तमान शासकीय नीति बिरुद्ध ‘जुटौँ र आफ्नो सत्ता हासिल गरौँ’

शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुङ्ग्याउन राष्ट्रिय सहमति बन्नुपर्छ : गृहमन्त्री श्रेष्ठ

राजधानी लाइभ, काठमाडौं । उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सङ्क्रमणकालीन

पुरुष र महिला क्रिकेटरको २०२४ को सेन्ट्रल कन्ट्रयाक र पारिश्रमिक अनुमोदन, को-को परे ?

काठमाडौँ, १४ फागुन । नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) राष्ट्रिय टिमका

इङ्ल्याण्डविरुद्धको टेस्ट सिरिजमा भारतको कब्जा

काठमाडौँ, १४ फागुन । भारतले इङल्याण्डविरुद्धको टेस्ट सिरिजमा तेस्रो जित

आगामी बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि ७ दिन छलफल हुने

काठमाडौं, १४ फागुन । संसदमा पेस भएको आर्थिक वर्ष २०८१/८२