मधेसमा महिला हिंसाको ग्राफ बढ्दो, प्रहरीमा पुग्दैनन् उजुरी

सप्तरी, १९ असोज ।

उदयपुरको बेलका नगरपालिका–२ भागलपुरकी मेनुका चौधरी ०७५ सालमा सप्तरी कञ्चनरूप नगरपालिका–११ गोरपारका अमित धामीसँग प्रेमपछि भागी विवाह गरिन् । सामाजिक सन्जालमार्फत चिनजान र विवाह गरेकी चौधरीले एक वर्षदेखि नै श्रीमानबाट हिंसा भोग्दै आएकी छिन । अहिले त श्रीमानले उनलाई खाने खर्च र बच्चालाई लुगाफाटा समेत दिन छडेको बताइन् ।

श्रीमानले आधारभुत कुराबाट समेत बञ्चित गरेर हिंसा गर्न थालेपछि छोरा लिएर उनी एक वर्षदेखि माइतीमा बस्दै आएकी छिन् । उनको छोरा तीन वर्षको भयो । त्यही छोरो पनि उनीबाट खोसिएको छ ।

हिंसाको रूप र प्रकृति खुलाउँदै मेनकाले भनिन्, ‘कसैसँग बोलेको देख्ने बित्तिकै शंका गरेर कुटिहाल्नु हुन्थ्यो । सहन नसकेपछि माइतमा बस्न थालेकी हुँ ।’ उनका अनुसार, माइतमा बसेपछि श्रीमानले फोन नगर्ने, यताबाट गरे पनि नउठाउने, फेसबुक ब्लक गर्ने गरेका छन् ।

केही दिनअघि मेनकाका श्रीमानले अर्को विवाह गरेछन् । त्यस विरुद्ध ५ साउन ०७९ मेनकाले इलाका प्रहरी कार्यालय कन्चनरूपमा उजुरी दिइन् । तर, श्रीमानलाई झिकाउन नसकेपछि ससुरा र देवरले जिम्मा लिएर घर लगेको उनले बताइन् ।

घरमा पनि श्रीमान् सम्पर्कमा नआएपछि मेनका इलाका प्रहरी कार्यालय कन्चनरूपमा गइन । त्यहाँ प्रहरीबाट उनले  पाएको व्यवहार अनपेक्षित थियो । मेनकाले भनिन्, ‘प्रहरीले किन यहाँ आएको रु छोरा बाउको जिम्मा लगाएर अर्को विवाह गर भन्दै हप्काएर पठाए ।’

मेनकाको प्रश्न छ, ‘अर्को विवाह गर्नु थियो भने न्यायका लागि किन प्रहरीकोमा जान्थेँ रु न्याय दिलाउन पहल गर्नुको सट्टा छोरालाई छुटाएर अर्को विवाह गर्न दबाब दिएपछि न्यायको आशा नै मरेको छ ।’

–राजविराज नगरपालिका–१० झल्हीकी २८ वर्षीया पुनिता शर्मा श्रीमानबाट पटक पटक कुटिँदै आएको बताउँछिन् । उनले भनिन्, ‘तँ राम्री छैनस् । म अर्को विवाह गर्छु । तँलाई घरबाट निकाल्छु । भन्दै कुट्छन् । अस्ति ७ भदौमा त राति करेन्ट नै लगाए ।’

करेन्ट लागेका बेला पुनिता दुई महिनाकी गर्भवती थिइन् । उनको विवाह कन्चनरूप नगरपालिका–३ गिदाहामा फर्निचर व्यवसाय गर्ने केटासँग भएको थियो । पटक पटक करेन्ट लगाएका कारण उनी गम्भीर घाइते बनेकी छिन् । गम्भीर समस्याका कारण ८ भदौमा उनी गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पतालमा भर्ना नै भइन ।

पुनिताको ०७३ सालमा मागी विवाह भएको थियो । उनले भनिन्, ‘विवाह भएको एक वर्षदेखि नै श्रीमानले कुटपिट गर्न थाले । खाना खर्च र लुगा कपडा नदिने जस्ता समस्या त सामान्य हुन ।’ उनी चरम आर्थिक संकटमा छिन् । ‘मेरो कमाइ छैन । भोकभोकै कति दिन बस्नु रु’ उनको प्रश्न छ ।

अस्पतालमै भेटिएका पुनिताका बाबुले भने, ‘छोरीको विवाहमा पाँच लाख दाइजो दिए तर अहिले उनको अवस्था हेरेर मर्नु न बाँच्नु भएको छु ।’

हिंसा पीडितको न्यायका लागि काम गर्दै आएकी एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र९ओसिएमसी०फोकल पर्शन मनिषा सिम्खडाले पीडितलाई तत्काल निःशुल्क उपचारका लागि पहल गरी कानुनी प्रक्रियाअघि बढाएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘घरेलु हिंसा बढेको छ । दिनहुँजसो घरेलु हिंसाबाट सिकार भएका महिला उपचारका लागि अस्पताल आउँछन् ।’

राजविराज नगरपालिका–२ मुस्लिम टोलकी २४ वर्षीया पलिया खातुन ६ महिनाअघि कुटपिटका साथ घर निकालामा परिन् । उनका अनुसार परिवारका सदस्यसँग परेको विवादका कारण उनलाई कुटपिट गर्दै घर निकाला गरेका थिए । उनी दुई सन्तानकी आमा हुन् ।

पलियाको बिहेमा दाइजो बापत चार लाख रुपैयाँ नगद र तीन लाखको फर्निचर ससुराली पक्षले लिएको थियो । अहिलेसम्म पनि थप दाइजोका लागि परिवारका सदस्यहरूले मानसिक तथा शारीरिक यातना दिने गरेको उनले बताइन् । ‘थप दाइजो दिन नसकेपछि घर निकाला गरे,’ उनले भनिन्, ‘त्यसपछि दिदीको घरमा शरण लिएँ ।’

सन्तानसहित घरै छाड्नुपरेपछि मात्र पलियाले न्यायका लागि सप्तरी जिल्ला अदालतमा घरेलु हिंसा मुद्दा दर्ता गरेकी थिइन् । अधिवक्ता किरणकुमारी साहले भनिन्, ‘७ भदौ ०७९ मा न्यायाधीश डा। राजेन्द्रकुमार आचार्यको एकल इजलासले अन्तरिम संरक्षणात्मक आदेश जारी गरेपछि उनलाई गृह प्रवेश गराइएको छ ।’ पलियाको विवाह ०७५ सालमा राजविराज–२ मुस्लिम टोलका आशिक शेखसँग भएको थियो । उनका अनुसार, परिवारले अहिलेसम्म विवाह दर्ता र नागरिकता समेत बनाइदिएको छैन । यो पनि महिला हिंसाको एक रूप हो ।

अधिवक्ता साहका अनुसार प्रहरी, सञ्चारकर्मी, जनप्रतिनिधि, प्रशासन तथा स्थानीयको सहयोगमा विभिन्न बहानामा कुटपिट गरी घर निकाला गरिएकामध्ये अदालतले दिएको संरक्षणात्मक आदेशपछि सप्तरीमा चार महिनाभित्र घर भित्र्याउने महिलाको संख्या ६ पुगेको छ ।

प्रहरीमा पुग्दैनन् महिला हिंसाका घटना 

समाजमा महिला हिंसा बढिरहेको देखिए पनि प्रहरीको तथ्यांकले उजुरी घट्दै गएको देखाउँछ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीको तथ्यांकअनुसार, आर्थिक वर्ष ०७५र०७६ मा चार सय ९९ महिलाले घरेलु हिंसामा परेको भनी उजुरी दिएका थिए ।

यसमध्ये चार सय ६६ मुद्दाको फछ्र्यौट भइसकेको छ भने अदालतमा ६ जना र स्थानीय तहमा उजुरी गर्नेमा १५ जना छन् । १५ जना सम्पर्कमै नआएको उल्लेख छ ।
यस्तै, ०७६र७७ मा तीन सय २९ महिलाले घरेलु हिंसामा परेको भनी उजुरी दिएका थिए । यसमध्ये तीन सय २० मुद्दाको फछ्र्यौट भइसकेको छ भने अदालतमा सात र सम्पर्कमा नआएको दुई जना छन् ।

यसैगरी, आर्थिक वर्ष ०७७र७८ मा एक सय ६२ घरेलु हिंसासम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएको छ । यसमध्ये एक सय २३ फछ्र्यौट भएका छन् । एउटा अदालतमा र ३८ वटा मुद्दा चलिरहेको छ ।

आर्थिक वर्ष ०७८र७९ मा ५८ उजुरी दर्ता भएको छ । ४९ वटाको फछ्र्यौट र नौ वटा चलिरहेका छन् । घरेलु हिंसाको मुद्दा ०७९ साउन महिनामा ७ वटा दर्ता भएको थिए । यसमध्ये तीन वटा फछ्र्यौट भइसकेका छन् भने चार वटा चलिरहेका छन् ।

यसकारण प्रहरीसम्म पुग्दैनन् मुद्दा

घरेलु हिंसासम्बन्धी उजुरीहरू किन प्रहरीसम्म पुगिरहेका छैनन त रु यस बारेमा राजविराज नगरपालिका–८ का वडाध्यक्ष जयनारायण मण्डलले भन्छन्– धेरै घटनामा स्थानीय स्तरमै मिलापत्र हुने हुँदा तथ्यांक कम देखिएको हुनसक्छ । उनले जनप्रतिनिधिबाट विवाद मिल्न सकेन भने वडा कार्यालयमा, वडाबाट पनि मिल्न सकेन भने न्यायीक समितिमा र त्यसपछि मात्र जिल्ला प्रहरीमा उजुरी पर्ने हुँदा उजुरी कम परेहेको हुनसक्ने बताए ।

यता, रूपनी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष पुष्पा श्रेष्ठ लौगीले भने गाउँपालिकाको न्यायीक समितिमा घरेलु हिंसासम्बन्धी उजुरी कति आए भन्ने जानकारी नभएको बताइन । उनले जुन वडाको विवाद हो, सम्बन्धित वडा अध्यक्षले नै मिलाउने गरिएको उनको भनाइ छ । उनी महिलामाथिको हिंसालाई समान्य ठान्छिन् । उनले भनिन्, ‘घरेलु हिंसाका स–साना विषय लिएर महिलाहरू आउने त गर्छन ।’

सप्तरीका प्रहरी प्रमुख अविनारायण काफ्लेले कानुन कार्यान्वयनको पक्ष कडा र महिलाहरू शिक्षित र सचेत भएकाले घटना कम भएको बताए । यसका साथै महिलाहरू आर्थिक रूपमा सक्षम तथा आत्मनिर्भर बनदा पनि हिंसाका घटना कम भएको हुनसक्ने बताए ।

उनका अनुसार, ससाना समस्यामा जनप्रतिनिधिहरू आफैँले समाधान गर्न थालेपछि प्रहरीमा महिला हिंसाको उजुरी कम आउन थालेको हो । यस्ता काममा जनप्रतिनिधिले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको उनको भनाइ छ ।

राजविराज नगरपालिकाका उपमेयर इसरत परविनले आफूले कार्यभार सम्हालेदेखि नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा तीन वटा मात्रै उजुरी आएको बताइन् । यसमध्ये एउटामा न्यायीीक समितिबाट मिलापत्र भइसकेको र दुई वटा मिलापत्रको क्रममा रहेको बताइन् ।

घरेलु हिंसाका विषयमा जनप्रतिनिधि नै गम्भीर बनेनन्

घरेलु हिंसाप्रति जनप्रतिनिधिहरू गम्भीर र संवेदनशील नभएको देखिएको छ । उनीहरूले यसलाई सामान्य रूपमा लिने र मेलमिलापका नाममा पीडितलाई थप पीडा पुग्ने काम समेत गरेको उदाहरणहरू देखिएका छन् ।

अधिवक्ता साहका अनुसार, सरकारले महिला हिंसाविरुद्ध धेरै कानुन बनाए पनि त्यसको पालना र उचित कार्यान्वयन शिक्षित परिवारबाटै नहुँदा धेरै महिला घरेलु हिंसाको शिकार हुनुपरेको छ ।

कतिपयले त दाइजो नल्याएको भन्दै महिलालाई गर्भवती अवस्थामा पनि कुटपिट गरी घर निकाला गरिएको भेटिएको उनले बताइन । उनले थपिन्, ‘न्याय पाइन्छ भन्ने जानकारी अभावमा पनि हिंसा भोगिरहेका छन् ।’ जानकारी हुने हो भने प्रहरीमा उजुरी बढ्छ । उनका अनुसार, पीडितले न्याय पाएको जानकारी पाउना साथ महिलाहरू न्यायका लागि कानुन अधिकृतको सम्पर्कमा आउँछन् ।

कसरी हुन्छ महिला हिंसा न्युनीकरण ?

सबैभन्दा पहिले त पीडितमैत्री राज्य, प्रशासन, न्यायालय, सुरक्षा निकाय, मिडिया हुनुपर्ने पीडितहरूको भनाइ छ । यसका लागि राज्यले हस्तक्षेपकारी काम गर्न सक्नुपर्छ । जनप्रतिनिधि र राजनीतिकर्मीहरूले पीडकलाई बोकेर हिँड्न छाड्नु पर्छ ।