बिरामीको आर्थिक पीडा : पैसा नभए मृत्यु स्विकार्नु

आधुनिक युगमा पैसा सबैभन्दा ठूलो शक्ति र पहुँच हो । यसले  के पाउने, के दिने र दिलाउने कुराको निर्धारण गर्दछ । नेपाली समाजमाको जुन संरचना छ, त्यसमा पैसा भए पाइन्छ नभए प्रक्रिया नै बन्द हुने परिपाटीको निर्माण भएको छ ।

भलै राज्यको स्वविवेकले केही  मानवीय आधारभूत आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राखेर  स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता अपरिहार्य क्षेत्रलाई संवैधानिक अधिकारभित्रका अभिन्न मौलिक अधिकारमा समावेश गरे पनि नागरिकले भने उक्त मौलिक अधिकारको प्रत्याभूति भने गर्न पाएका छैनन् ।

नेपाली समाजमा  शिक्षा ,स्वास्थ्यको अधिकारमा व्यापक पैसाको चलखेल हुने गरेको छ । यी दुई क्षेत्रमा भएको निजीकरणले नागरिकको अधिकार रुपैयाँसँग निर्भर हुनुपरेको छ। स्वास्थ्य उपचारको हकमा बिरामीले पैसा तिर्न सके उपचार पायो, तिर्न नसक्नेले मृत्यु सहर्ष स्विकार्नुपर्ने बाध्यता समाजमा विद्यमान रहेको छ । केही साताअघि पङ्क्तिकारले काठमाडौंका केही अस्पतालको अवलोकन गर्दा केही  दृश्य देखिएका थिए ।

शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जको एमआइसियु बाहिर एकजना अधवैँशे पुरुष फोनमा मलिन आवाजमा दाइ भएको सबै पैसा सकियो, दैनिकी दस बाह्र हजारको औषधीमात्र लाग्छ भन्दै थिए । केही बिरामीका कुरुवा भने झ्यालमा बसेर निराश मुद्रामा उही पैसाको जोहो गर्न आफ्ना निकटतमलाई फोनमा आग्रह गर्दै थिए ।

भित्र वार्डबाट फलानोको मान्छे भन्दै कुरुवालाई बिल थपाउँदै थिइन्, नर्स । यो औषधी किनेर ल्याउनुस् है , यो तल काउन्टरमा डिपोजिट गर्नु है, पनि भन्दै थिइन् । माथि प्रस्तुत गरिएका दृश्य एक प्रतिनिधि दृश्य हुन् । दिनहुँ यस्ता दृश्य सरकारी तथा निजी अस्पतालमा देखिनु सामान्य जस्तै हो । बिरामी अस्पतालका शय्यामा पिडा सहेर बसेका हुन्छन् । बाहिर कुरुवा, आफन्त भने आर्थिक पिडाले छटपटी रहेका हुन्छन् ।

वीर अस्पतालमा बाजुरा  जगन्नाथ गाउँपालिका ६ तल्लो काप्रिमा बस्ने ३८ वर्षीय बालकेस दमाई उपचारमा सहयोगको अपेक्षा राख्दै विभिन्न दातालाई आग्रह गरिदिने स्रोतको खोजीमा थिए । दुवै मिर्गौला फेल भएका उनी एक महिनादेखि वीर अस्पतालमा पैसा अभावमा जिवनमरणको दोसाँधमा रहेको समाचार विभिन्न सञ्चार माध्यमले प्रकाशित पनि गरेको थियो । अस्पतालमा आर्थिक अवस्था नाजुक भएका बिरामीको संख्या धेरै छ । राज्यको प्रति व्यक्ति आय र बजेटले पनि त्यसको छनक दिने गरेको छ ।

बिरामी पैसा तिर्न नसकेर बन्दी हुनुपर्ने ? पैसाको अभावका कारणले आत्महत्या गर्नुपर्ने ? पैसा भए उपचार हुने, नभए मर्नुपर्ने ? यो  कस्तो अभ्यास हो ।मानिसको जिन्दगी पैसामा सीमित पारिनु कति न्यायसंगत छ ?

नेपालमा वर्षेनी अस्पतालमा बिरामीले अस्पतालको खर्च भुक्तानी तिर्न नसकेर बन्दी भएको, उपचारमा लाग्ने खर्च थाहा पाएर अस्पतालमै आत्महत्या गरेको, उपचारमै घरखेत बिक्री गरेर सडक पेटीमा अस्पतालका कागज देखाएर माग्न बसेका विषयमा समाचार मिडियामा आइरहेका छन् । उपचार र उपचारसँगै समस्याको थाती बोकेका समाचार हाम्रै वरिपरि धेरै छन् ।

आर्थिक अभावले थला पारेका बिरामीका कहालिलाग्दा समाचारले हाम्रो राज्य संयन्त्रको चरित्रको कस्तो रहेछ भन्ने तथ्य उजागर गरेको छ । बिरामी पैसा तिर्न नसकेर बन्दी हुनुपर्ने ? पैसाको अभावका कारणले आत्महत्या गर्नुपर्ने ? पैसा भए उपचार हुने, नभए मर्नुपर्ने ? यो  कस्तो अभ्यास हो ।

मानिसको जिन्दगी पैसामा सीमित पारिनु कति न्यायसंगत छ ? संविधानका धाराभित्रका मौलिक अधिकारले पैसा तिर्न सक्नुपर्छ अनि मात्र उपचार पाइन्छ भनेर लेखेको छ ? नागरिकले मौलिक अधिकार प्राप्तिको लागि मूल्य तिर्नुपर्ने हो ?कानुनी राज्यमा मौलिक अधिकार भनेको नागरिकको जन्मसिद्ध नैसर्गिक अधिकार हो । एउटा निश्चित भूगोलभित्र जन्मेपश्चात् नागरिकले विना कुनै रोकटोक राज्यले प्रदान गरेको नैसर्गिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने भएरै मौलिक अधिकार भनिएको हो ।

विडम्बना मौलिक अधिकारभित्रको स्वास्थ्य अधिकार नेपाली नागरिकलाई एकादेशको कथा जस्तै भएको छ । आर्थिक अभावका कारणले नागरिक उपचार पाउनबाट वञ्चित छन् । अभावका कारणले बिरामी घरमै मृत्यु पर्खनुपर्ने बाध्यता छ । विभिन्न अस्पतालमा गएर अवलोकन गर्दा बिरामीका आफन्त आर्थिक पिडाबाट छटपटिएका हुन्छन् भने बिरामी रोगले ।

नागरिकको अभिभावकीय जिम्मेवारी बहन गरेको सरकारले नेपाली नागरिकलाई बिमामार्फत् केही राहत दिएको तथ्यलाई नकार्न भने सकिँदैन । तर जटिल समस्या भएका बिरामीको हकमा बिमा अलिक बेमेल भएको छ । सिकिस्त अवस्थाका बिरामीलाई सरकारले तोकेका अस्पतालले विरलै सेवा दिन सकेको छ ।

संसारमा धेरै देश छन्, जहाँ निःशुल्क शिक्षा स्वास्थ्य सेवाको सुविधा छ । नेपालले पनि उक्त अभ्यास पालना गर्नुपर्छ ।  सरकारले रोगबाट थलिएका  जनताको अभिभावकिय अभिभारा बहन गर्नुपर्ने समय आएको  छ ।

सरकारी अस्पताल जहाँ बिमाको सुविधा छ त्यहाँ बिरामी चाप उच्च छ । जस कारण सघन उपचार, आइसियू, एमआरआर्इ , इमर्जेन्सी शल्यक्रियाको निम्ति बिरामी निजी अस्पताल जानुपर्ने बाध्यता छ । निजी अस्पतालका निजी नियमले बिरामीको उपचार त होला तर आर्थिक रोग भने बिरामीलाई पुनः  जटिल तरिकाले आर्थिक हिसाबले थला पार्ने गरेको छ ।

नेपाली समाजमा थुप्रै बिरामी छन् जसले उपचारको निम्ति घरबार बेचेका छन् । मिटर व्याजमा उपचारको निम्ति  ऋण लिएकाको अर्को काहालिलाग्दो अवस्था छ । यस्ता तमाम अवस्थासँगै अस्पतालमा बिरामी , कुरुवाका पिडादाहिय दृश्यलाई राज्यले मनन गर्नुपर्ने होइन र ?

राज्यले चाहेको खण्डमा निःशुल्क स्वास्थ्य व्यवस्था मिलाउन सक्छ । सैनिक, प्रहरी तथा निजामती अस्पतालमा आफू मातहत कर्मचारीलाई सेवा प्रदान  सक्नेले जनताको लागि निःशुल्क व्यवस्था निर्माण गर्न नसक्ने भन्ने हुँदैन । निजी क्षेत्रको निजी  नियमलाई नियमन गर्न नसक्ने हुँदैन ।

संसारमा धेरै देश छन्, जहाँ निःशुल्क शिक्षा स्वास्थ्य सेवाको सुविधा छ । नेपालले पनि उक्त अभ्यास पालना गर्नुपर्छ ।  सरकारले रोगबाट थलिएका  जनताको अभिभावकिय अभिभारा वहन गर्नुपर्ने समय आएको  छ ।

जनताका तमाम पिर मर्कालाई राजनीतिक परिवर्तनसँगै सेवा सुविधामा समेत परिवर्तनको खाँचो रहेको छ । नागरिकका पिडामा मलम लगाउनुपर्छ अनि मात्र राज्य जनताको भएको आभास हुनेछ । अन्यथा गरिब जनताका आँसुले राज्यलाई पोल्नेछ । बिरामीका पिडाले राज्यको अस्तित्वलाई थला पार्नेछ ।