संघीयताका ५ वर्ष : १४ मुख्यमन्त्री र १८३ जना मन्त्रीको रजाईं

काठमाडौं । संघीयता कार्यान्वयनको झण्डै ५ वर्ष पूरा भएको छ । देश संघीय संरचनामा गएपछि मुलुकमा तीन तहका सरकारले काम गरिरहेका छन् । ०७४ सालमा जारी भएको नयाँ संविधान अनुसार स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय निर्वाचनपछि  तीनै तहका सरकार बनेका हुन् । तीन तहका सरकारमध्ये प्रदेश सरकारको प्रभावकारितामाथि निरन्तर प्रश्न उठ्दै आएको छ ।

संघीयताको कार्यान्वयनपछि नेपालले ५ वर्षको अवधिमा १४ जना मुख्यमन्त्री र १८३ जना मन्त्री पाएको छ । अर्थात् देशका सात वटै प्रदेशमा ५ वर्षको अवधिमा मात्र १४ जना मुख्यमन्त्री र १८३ मन्त्रीहरूले राज गरे ।

प्रदेश नं १ मा ३ जना मुख्यमन्त्री फेरिँदा ३० जना मन्त्री बने । मधेस प्रदेशमा मुख्य मन्त्री परिवर्तन नभए पनि १९ जना मन्त्री बने । बागमती प्रदेशले तीन जना मुख्य मन्त्री पायो भने ३९ जना मन्त्री पायो ।

दुई जना मुख्यमन्त्री बनाएको गण्डकी प्रदेशले १७ जना मन्त्री बनायो । यस्तै लुम्बिनी प्रदेशलाई दुई जना मुख्यमन्त्रीले नेतृत्व गरे भने २९ जनाले विभिन्न मन्त्रालय सम्हाले ।

कुल ४० जना सांसद रहेको कर्णाली प्रदेशमा दुई जना मुख्यमन्त्री बने भने २३ जना मन्त्री बने । सुदूरपश्चिममा पनि मुख्यमन्त्री त फेरिएनन् तर कुल ५६ जना सांसद मध्य २६ जना मन्त्री बन्ने अवसर पाए ।

सात प्रदेशमा जम्मा पाँच सय ४९ जना सांसद रहने परिकल्पना गरिएको छ । प्रदेश सरकारमा सत्ता र स्वार्थका लागि मनलाग्दी मन्त्रालयको सङ्ख्या  थप्दा त्यसले आर्थिक भार बढाएको र प्रदेश सरकारलाई मन्त्री उत्पादन गर्ने कारखाना जस्तो बनाएको टिप्पणी पनि हुने गरेका छन् । यसबाट  प्रदेश सरकारको औचित्यमाथि समेत  बहस हुन भएको छ ।

जनतालाई करको भारी थापरेर शीर्ष नेता र तीनका आसेपासेलाई पद व्यवस्थापन गर्नमै व्यस्त रहेको  भन्दै प्रदेश सरकारको चौतर्फी आलोचना हुँदै आएको छ । हुन पनि सिंहदरबारको अधिकार विकेन्द्रीकरण गर्ने भन्दै बनाइएका प्रदेश सरकारले मन्त्रालय थप्नमै  पाँच वर्षको अवधि सकाएको छ ।