१४ फाल्गुन २०८०, सोमबार

ब्याजदर विरुद्धको आन्दोलन निर्वाचनसम्मका लागि स्थगित गर्न चेम्बरको आग्रह



काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले बैक तथा विक्तिय संस्थाले बढाएको आन्दोलन चुनाबसम्म आग्रह गरेको छ । जिल्ला चेम्बर अफ कमर्स र नगर चेम्बर अफ कमर्सलगायत सबै जिल्लाका संस्थालाई ब्याजदर वृद्धिविरुद्धको आन्दोलन निर्वाचनसम्मका लागि स्थगित गर्न चेम्बरले आग्रह गरेको हो ।

बैंक तथा वित्तय संस्थाको चर्को ब्याजदर एवं राष्ट्र बैंकको चालु पुँजि कर्जा सम्वन्धी मार्ग निर्देशनको विरोधमा चेम्बरले बिरोधका कार्यक्रम गर्दै आएको थियो ।

चेम्बरले जारी गरेको बिज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘मुलुक प्रदेश र प्रतिनिधीसभाको निर्वाचनमा होमिएको छ । निर्वाचन लगत्तै आफ्नो शान्तिपुर्ण संर्घषका कार्यक्रमलाई पनि जारी राख्दै नयाँ सरकारसँग वार्तामार्फत समस्याको समाधानका लागि चेम्बरले पहल गर्नेछ । त्यतिन्जेल सम्मका लागि संघर्षका सबै कार्यक्रम स्थगित गर्न जिल्ला र नगर चेम्बर अफ कमर्सलाई आग्रह गरिन्छ ।’

बैंक तथा वित्तिय संस्थाको चरम ब्याजदरबाट उद्योगी व्यवसायी निकै मर्कामा परे पनि निर्वाचनको मुखमा आन्दोलन गर्दा झन समस्या उत्पन्न हुने चेम्बर अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले बताए । उनले भने, ‘ब्याजदर वृद्धिले उद्योग व्यवसाय निकै धरासायी भएका छन् । बढेको ब्याजदर घटाउने विभिन्न विकल्प हुदाँ समेत सरकारले व्यवसायीको मागलाई सुनुवाई गरेको छैन । निर्वाचन लगत्तै संघर्षमा उत्रनुको विकल्प छैन, ।’

चेम्बरले यसअघि नियमनकारी निकाय राष्ट्र बैंक समक्ष हाल कायम स्प्रेड दर, एवं बैंकहरुको आधार समय सान्र्दभिक व्यवस्थापन गर्न पनि आग्रह गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : २४ कार्तिक २०७९, बिहिबार  ४ : २० बजे

राजेन्द्र महतोले त्यागे लाेसपा, ‘राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति’ अभियान घोषणा

वर्तमान शासकीय नीति बिरुद्ध ‘जुटौँ र आफ्नो सत्ता हासिल गरौँ’

शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुङ्ग्याउन राष्ट्रिय सहमति बन्नुपर्छ : गृहमन्त्री श्रेष्ठ

राजधानी लाइभ, काठमाडौं । उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सङ्क्रमणकालीन

पुरुष र महिला क्रिकेटरको २०२४ को सेन्ट्रल कन्ट्रयाक र पारिश्रमिक अनुमोदन, को-को परे ?

काठमाडौँ, १४ फागुन । नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) राष्ट्रिय टिमका

इङ्ल्याण्डविरुद्धको टेस्ट सिरिजमा भारतको कब्जा

काठमाडौँ, १४ फागुन । भारतले इङल्याण्डविरुद्धको टेस्ट सिरिजमा तेस्रो जित

आगामी बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि ७ दिन छलफल हुने

काठमाडौं, १४ फागुन । संसदमा पेस भएको आर्थिक वर्ष २०८१/८२