१४ फाल्गुन २०८०, सोमबार

उम्मेदवार भोट माग्ने, किसान मल खोज्ने



धनगढी । प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन आउन नौ दिन मात्रै बाँकी रहँदा उम्मेदवार मत माग्न व्यस्त छन् भने किसान हिउँदे बाली लगाउँदा आवश्यक पर्ने रासायनिक मल खोज्न व्यस्त देखिएका छन् ।

हिउँदे बाली लगाउने समय भइसके पनि रासायनिक मल नपाएका किसान मलको खोजीमा हरेक सहकारीमा धाउन थालेका हुन् । ‘सहकारीमा कतिबेला मल आउँछ, थाहै हुँदैन,’ धनगढी – ७ का हेमराज उपाध्यायले भने, ‘त्यसैले दैनिक सहकारी धाउने गरेको छु । यति गर्दा पनि मल भने पाउन सकेको छैन ।’

उनले घरमा मत माग्न आउने उम्मेदवारलाई मलको कुरा गर्दा हामी सरकारमा गएपछि दिन्छौं भन्ने गरेको बताए । ‘भोट माग्न आउने उम्मेदवारलाई मलको कुरा सुनाउँदा हामीलाई जिताएर पठाउनुस्, त्यसपछि प्रयाप्त मल दिन्छौं भन्ने जवाफ आउने गरेको छ,’ उनले भने, ‘तर हामीलाई यसपालिको खेती कसरी गर्ने भन्ने चिन्ता छ, त्यसैले दैनिक मलको खोजीमा धाइरहेका छौं ।’

हरेक निर्वाचनमा नेताहरुले मल दिन्छौं भनेर वाचा गर्ने गरेका भए पनि अहिलेसम्म सजिलै मल कहिल्यै नपाइएको धनगढी– ७ कै सुन्दरे रानाले बताए । बिहीबार मलको खोजीमा कृषि सामग्री केन्द्र धनगढीको कार्यालयमा पुगेका उनले भने, ‘चुनाव अघि जे पनि गर्न तयार छौं भन्ने नेता चुनावपछि फर्केर आउँदैनन् । नेताले पाँच वर्ष अघि बोलेका कुरा पूरा नगर्दा हाम्रा समस्या पाँच वर्ष अघि जस्ता थिए अहिले पनि त्यस्तै छन् ।’

मलकै कारण ढिला गरी धान रोपेका कारण उब्जनी नभएको उनको भनाइ छ । ‘मल पाइएला भन्ने आसामा असार मसान्तसम्म धान रोपेनौं,’ उनले भने, ‘नपाइने निश्चित भएपछि ढिला गरी धान रोप्दा यसपटक उब्जनी पनि राम्रो भएको छैन, हिउँदे बालीका लागि पनि मल पाइन्छ कि पाइँदैन थाहा छैन ।’

धनगढी–३ स्थित केदार कृषि सहकारी संस्थाका व्यवस्थापक सुन्दर धामीले मागे जति मल नपाउँदा किसानलाई खाली हात फर्कनु परिरहेको बताए । प्रत्येक सिजनमा ७ देखि ८ सय क्वीन्टल मल माग हुने गरेकोमा कृषि सामाग्री केन्द्रबाट डेढ सय क्वीन्टलभन्दा बढी मल कहिल्यै नपाएको उनले बताए ।

‘हामीसँग आबद्ध सेयर सदस्यमध्ये अधिकांस किसान छन्,’ उनले भने, एक सिजनमा उनीहरुले ७र८ सय क्वीन्टल मल माग्ने गर्दछन्, तर अहिलेसम्म डेढ सय क्वीन्टल भन्दा बढी मल कहिल्यै पाएका छौं, यसले गर्दा धेरै किसानलाई रितै हात फर्काउनु परिरहेको छ ।’

मागको आधा मल पनि आएन 

सुदूरपश्चिममा मागको आधा मल पनि आयात भएको छैन । गहुँका लागि सुदूरपश्चिममा १२ हजार भन्दा बढी डीएपी मल आवश्यक पर्ने गरेको भए पनि सरकारले हालसम्म दुई हजार ८४० मेट्रिक टन मल मात्रै पठाएको छ । सरकारले अनुदानमा उपलब्ध गराउने मल सुदूरपश्चिममा कृषि सामग्री केन्द्र लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरसन लिमिटेडमार्फत वितरण हुने गरेको छ ।

दुई संस्थामध्ये साल्ट ट्रेडिङमा अहिलेसम्म डीएपी भित्रिएको छैन भने कृषि सामग्री केन्द्रमा दुई हजार ८४० मेट्रिक टन मल मात्रै आयात भएको छ ।
‘५ हजार मेट्रिक टन मल आउने भन्ने सूचना प्राप्त भएको छ,’ कृषि समग्री केन्द्र लिमिटेड प्रदेश कार्यालय धनगढीका स्टोरकिपर रुपकबहादुर कुँवरले भने, ‘त्यसमध्ये अहिलेसम्म २ हजार ८४० मेट्रीक टन मल मात्रै भित्रिएको छ, भित्रिएको मल वितरण भइसकेको छ ।’ कृषि सामाग्री केन्द्र लिमिटेडमा असारमा डीएपी आएको थिएन ।

साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड प्रदेश कार्यालय धनगढीका सूचना अधिकारी रामचन्द्र जोशीले अहिलेसम्म डीएपी नआएको बताए । नेपाल भित्रिएको कुल मलको ९ प्रतिशत मल सुदूरपश्चिमका लागि पठाइने गरिएको भए पनि यसपटक भने हालसम्म डीएपी नआएको उनले बताए ।

‘अहिले डीएपी मलको माग भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘तर केन्द्रले अहिलेसम्म पठाएको छैन, मल कहिले आउँछ भन्ने कुनै सूचना पनि प्राप्त भएको छैन ।’

साल्ट ट्रेडिङमा हालसम्म दुई हजार ५९४ दशमलव ८० मेट्रिक टन युरिया भित्रिएकोमा सो मल सहकारीलाई वितरण भइसकेको उनले बताए । जम्मा युरियामध्ये एक हजार ३९५ मेट्रिक टन मल धनगढी, ८३९ मेट्रिक टन कञ्चनपुर र ३०० मेट्रिक टन पहाडी जिल्लामा पठाइएको उनले बताए ।

प्रकाशित मिति : २५ कार्तिक २०७९, शुक्रबार  २ : १४ बजे

राजेन्द्र महतोले त्यागे लाेसपा, ‘राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति’ अभियान घोषणा

वर्तमान शासकीय नीति बिरुद्ध ‘जुटौँ र आफ्नो सत्ता हासिल गरौँ’

शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुङ्ग्याउन राष्ट्रिय सहमति बन्नुपर्छ : गृहमन्त्री श्रेष्ठ

राजधानी लाइभ, काठमाडौं । उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सङ्क्रमणकालीन

पुरुष र महिला क्रिकेटरको २०२४ को सेन्ट्रल कन्ट्रयाक र पारिश्रमिक अनुमोदन, को-को परे ?

काठमाडौँ, १४ फागुन । नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) राष्ट्रिय टिमका

इङ्ल्याण्डविरुद्धको टेस्ट सिरिजमा भारतको कब्जा

काठमाडौँ, १४ फागुन । भारतले इङल्याण्डविरुद्धको टेस्ट सिरिजमा तेस्रो जित

आगामी बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि ७ दिन छलफल हुने

काठमाडौं, १४ फागुन । संसदमा पेस भएको आर्थिक वर्ष २०८१/८२