राजधानी लाइभ, काठमाडौं ।
सरकारले अनलाइन सञ्चार माध्यम दर्ताको लागि नयाँ कानून ल्याउने तयारी गरेको छ । अनलाइन सञ्चार माध्यमलाई अनिवार्यरुपमा दर्ता गर्नुपर्ने गरी कानून संशोधन गर्ने भएको हो ।
छापाखाना तथा प्रकाशन ऐन संशोधनका लागि कानून मन्त्रालयले संसदमा प्रस्ताव दर्ता गरेको छ ।
कानून मन्त्री धनराज गुरुङले संसदमा दर्ता गरेको प्रस्तावमा छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन २०४८ मा अनलाइन सञ्चार माध्यमको प्रावधान थप गरिएको छ । साविकको ऐनमा २ वटा दफाहरु थपिएका छन् ।
अनलाइन सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्तिले तोकिएको दस्तुर तिरेर (स्थानीय अधिकारी) समक्ष निवेदन दिनुपर्ने र नवीकरण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए वमोजिम हुने भनिएको छ ।
यसअघि अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थाले सूचना विभागमा सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । तर, स्थानीय प्रशासनमा दर्ता हुनुपर्ने अनिवार्यता थिएन ।
प्रतिक्रिया