राजधानी लाइभ, काठमाडौं ।
निजामती कर्मचारीले उठाएका माग सम्बोधन गर्न सरकार सकारात्मक भएको छ ।
सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा कर्मचारीमैत्री नभएको भन्दै निजामती कर्मचारी आन्दोलित भएपछि गत साता सरकारले उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा वार्ता समिति गठन थियो ।
उक्त वार्ता समितिसँग निजामती कर्मचारीको विभिन्न ट्रेड युनियनले पहिलो चरणमा गत साता गरेको छलफलमा कर्मचारीको मुद्दा सम्बोधन गर्न सरकार तयार रहेको जनाइएको हो ।
नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठन (निजामती) का अध्यक्ष हरिबहादुर रावलले वार्ता समितिसँग भएको छलफलमा ट्रेड युनियनले उठाएका मुद्दालाई सम्बोधन गर्न सरकार सकारात्मक रहेको आफूहरूले पाएको बताए ।
उनले भने, ‘उप्रधानन्त्री एवं रक्षामन्त्रीले नै तपाईंहरू ढुक्क हुनुहोस्, माग सम्बोधन गर्न सरकार तयार छ भन्ने जवाफ दिनुभएको छ । पहिलो चरणमा भएको वार्ता सकारात्मक छ ।’
ट्रेड युनियनहरूले सङ्घीय निजामती सेवामा ऐनको मस्यौदामा हाल कायम भएको निजामती सेवा ऐनमा उल्लिखित ट्रेड युनियन अधिकार यथावत् रहनुपर्ने, राजपत्र अनङ्कित तहका कर्मचारीको बढुवा प्रतिशतमा हाल भएको व्यवस्थाभन्दा कम गर्न नहुने, स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेश प्रमुख सचिव सङ्घीय सरकारको हुनुपर्नेलगायतका मुद्दा उठाउँदै आएका छन् ।
उनले ती सबै मुद्दामा भएको प्रारम्भिक छलफलमा सरकार सकारात्मक रहेको आफूहरूले पाएको बताए । गत साता बसेको पहिलो चरणको छलफलमा उपप्रधानमन्त्री सङ्घीय मामिला तथा सामान्यमन्त्री, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री, मुख्यसचिव र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिवलगायतको सहभागितामा ट्रेड युनियनसँग वार्ता भएको थियो ।
केही दिनभित्रै अर्को चरणमा वार्ता हुने तयारी रहेको कर्मचारीका ट्रेड युनियनले जनाएका छन् । सरकारले वार्ताका लागि आधिकारिक रूपमा पत्र दिनुपर्ने माग राख्दै निजामती कर्मचारी सङ् गठनले भने वार्तामा सहभागी नभई आन्दोलन जारी नै राखेको जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया