राजधानी लाइभ,काठमाडौँ।
विश्वव्यापी रुपमा भइरहेको जलवायु परिवर्तन र त्यसले नेपालमा पुर्याएको असर न्युनिकरण गर्नको लागि छुट्टै नीतिको आवश्यकता रहेकोमा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् ।
आईतवार न्युज एजेन्सी नेपालले काठमाडौंमा गरेको संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवको नेपाल भ्रमण र जलवायु परिवर्तनको सवाल विषयक कार्यक्रममा बोल्दै सरोकारवालाहरुले जलवायु परिवर्तनले नेपालमा पुर्याएको असर न्युनिकरणका लागि छुट्टै नीतिको आवश्यकता औँल्याएका हुन् ।
उनीहरुले भइरहेकै कानून पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो गरेका थिए । कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभामा नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता रमेशजंग रायमाझीले दिगो विकास तथा सुशासन कायम गर्न र जलवायु परिवर्तनका कारण बदलिँदै गएको सामाजिक परिवेशलाइ पुरानै अवस्थामा फर्काउनको लागि छुट्टै नीतिको आवश्यक भएको बताए ।
उनले जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा गैह्र सरकारी विधेयक ल्याउनको लागि आफू प्रतिवद्ध रहेको बताए ।
नेता रायमाझीले जलवायु परिवर्तनका कारण देखिएका समस्या र यसको असरको प्रभाव समुदायस्तरसम्मै देखिएको बताए ।
उनले भने ‘जलवायु परिवर्तनका कारण देखिएका समस्या र यसको असरको प्रभाव समुदाय स्तरसम्म नै देखिएको छ । यसलाइ न्युनिकरण गर्न र वातावरणनुकुल हुने खालको बनाउँदै आवश्यक कानून निर्माणको लागि हामी प्रतिवद्ध छौं । जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा गैह्र सरकारी विधेयक ल्याउनको लागि हामी प्रतिवद्ध छौँ ।’
यस्तै राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिका सभापति दिलकुमारी रावलले जलवायु परिवर्तन र यसले नेपालमा पारिरहेको असरका बारेमा बहुआयामिक ढंगले छलफल गरी नीति बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
जलवायु परिवर्तनको विषय राजनीतिक रहेको भन्दै उनले एउटा सरकारले ल्याएको नीति अर्को सरकारले स्वीकार नगर्ने परिपाटी रहनु दुःखद् भएको बताए ।
उनले अन्तर निकाय, अन्तर तहमा समन्वय हुनेगरी तथा सबै तहका जनप्रतिनिधि र नागरिकलाई समेत जानकारी हुुनेगरी नीति निर्माण गर्न जरुरी रहेको बताए ।
उनले भने ‘अन्तर निकाय, अन्तर तहमा समन्वय हुनेगरी तथा सबै तहका जनप्रतिनिधि र नागरिकलाइ समेत जानकारी हुुनेगरुी नीति निर्माण गर्नु जरुरी रहेको छ । यसको लागि आवश्यक नीति बनाउन आफ्नो तर्फबाट पहल गर्न हामी प्रतिवद्ध छौँ ।’
कार्यक्रममा दिगो विकास तथा सुशासन समितिका सभापति प्रकाश पन्थले जलवायु परिवर्तनको सन्दर्भमा विश्वमा समुन्द्रको जति प्राथमिकताका साथ हिमालको विषय उठ्न नसकेको बताए ।
उनले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धि छुट्टै नीति आवश्यक रहेको अवस्थामा गैह्र सरकारी विधेयकको रुपमा यसलाई अघि बढाउन आफूहरु तयार रहेको बताए ।
उनले यसलाई गैह्र सरकारी विधेयकको रुपमा अगाडी बढाउन सबैको साथ आवश्यक रहेको बताए ।
उनले भने ‘जलवायु परिवर्तन र यसका असरका बारेमा समुन्द्रका विषय विश्वमा जति प्राथमिकताका साथ उठ्ने गरेको छ, त्यति हिमालको विषय प्राथमिकताका साथ उठ्न सकेको छैन । जलवायु परिवर्तन सम्बन्धि छुट्टै नीति आवश्यक रहेको अवस्थामा गैह्र सरकारी विधेयकको रुपमा यसलाई अघि बढाउन हामी तयार छौँ । प्राइभेट बिलको रुपमा यसलाई अघि बढाउनको लागि हामी तयार छौँ । तर यसको लागि सबैको साथ आवश्यक पर्छ ।’
सभापति पन्थले छिट्टै नै समितिले सुंयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसको भ्रमण र जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा परेको प्रभाव तथा नेपालले आगामी कोप २८ सम्मेलनका उठाउने एजेण्डाका बारेमा मन्त्रालय र सरोकारवालाहरुसँग छलफल गर्ने पनि बताए ।
सरोकारवालाहरुले यससम्बन्धि छुट्टै नीति नभएकै कारण अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट आउने सहायता रकमहरु आउन नसकेको, आएका रकमलाई सही ठाउँमा उपयोग गर्न नसकिएको तथा स्थानीय स्तरसम्ममा रकम पुग्दा कम मात्रै पुग्ने स्थिति आएको गुनासो समेत गरेका थिए ।
प्रतिक्रिया